लोकल इश्यू !

आज एकदम दोन गोष्टी आठवल्या! 

दोन्ही आठवणी एकाच विषयाशी निगडीत: मुंबईमधील 'लोकल' सेवा !

आठवण क्र. एक :

काही वर्षांपूर्वी जनरल गप्पा मारत असताना एका मित्राशी माझी अचानक तात्विक चर्चा चालू झाली (म्हणजे वाद/उहापोह…जाज्वल्य मते व मतांतरे… कॉफी… पुन्हा उहापोह वगैरे वगैरे).

विषय होता : मुंबईमधला लोकल प्रवास, त्याचा दर्जा, सोयी व सुविधा वगैरे.

त्याचे म्हणणे असे की लोकसंख्याच इतकी आहे की काही पुरे पडत नाही. गाड्या किती वाढवणार ? शिवाय एक चतुर्थांश लोक अडाणी, अशिक्षीत (किंवा दोन्ही) असतात. ते सध्या असलेल्या व नव्याने दिलेल्या साधनांची वाट लावतात. रेल्वे प्रशासन तरी कुठे कुठे पुरे पडणार वगैरे.

त्याच्या ब-याच मुद्यांशी मी सहमत होतो. एक ठळक मुद्दा सोडला तर:

‘रेल्वे प्रशासन कुठे कुठे पुरे पडणार आहे?’

‘कुठे कुठे पुरे पडणार आहे’ म्हणजे काय ? रेल्वे म्हणजे सरकारी यंत्रणेचाच भाग आहे ना ?

तुम्ही केंद्र, राज्य, पालिका इथे सरकार व प्रशासन स्थापन करावे म्हणून कुणी उपोषणाला बसले होते काय ? का देव पाण्यात ठेवले होते ? ‘यंदा तुम्हीच व्हा गडे कारभारी’ असा गोड आग्रह केला होता का कुणी ?

सर्व राजकीय पक्षांचे प्राणी (म्हणजे कार्यकर्ते/नेते/उमेदवार) जे स्वत:च स्वत:ला कार्यक्षम, प्रश्नांची जाण असणारे, भविष्यातला भारत घडवणारे, विकासाची दृष्टी असणारे, सर्वांचे जीवन आनंदाने भारून टाकण्याचा पण केलेले असे घोषित करत, कंठशोष करत प्रत्येक निवडणूकीआधी फिरत होते ना ?

मग आता काम नसेल जमत तर आग्रह नाही… पायउतार व्हा सत्तेवरून ! सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवणे हा त्या त्या पातळीवरच्या रेल्वेच्या म्हणजेच सरकारी यंत्रणेच्या जबाबदारीचा व कर्तव्याचा भाग आहे ना ? आहे की नाही ? नसेल तर खाजगीकरण करा ! ज्या त्या खात्यात सरकारची ‘रोजगार हमी योजना’ कशाला ? खाजगीकरणाला तत्वत: वगैरे मान्यता नसेल तर मग स्वत: सुधारा ! (ते तत्वही म्हणजेच ‘भांडवलशहांच्या घशात देश जाऊ देणार नाही… म्हणजे… तो आमच्याच घशात गेला पाहिजे !’ असेच असते)

उत्तम सार्वजनिक वाहतूक सेवा मिळणे हा नागरिकांच्या हक्काचा भाग आहे ! ‘उत्तम’ ह्या शब्दाचा अर्थही आपल्या देशात इतका माफक, पातळ व विसविशीत आहे की ते कामही फार अवघड नाही.

नागरिकांचे हक्क हा मुद्दा मुख्य धरून बाकी यंत्रणा हलायला पाहिजे ना ?

तर थोडक्यात, त्या वादामधे प्रवाशांतर्फे आघाडी मी उघडली होती !

माझे म्हणणे सरळ होते :

मी जर रोज लोकलने प्रवास करणारा प्रवासी आहे तर माझ्या तिकिटाच्या पैशात मला काय हवे ? (म्हणजे ‘हवेच हवे’ असे हवे)

स्वच्छ प्लॅटफॉर्म ? नकोत.

स्टेशनबाहेर माझे वाहन ठेवायला योग्य व्यवस्था ? नको.

डब्यांना स्वयंचलित दारं ? नकोत.

पाण्याची बाटली ? नको.

फुकट किंवा कमी किमतीत वर्तमानपत्रही नको.

माझ्यावरच वारा फेकणारा पंखा नको.

डब्यात माहिती देणारा इलेक्ट्रॉनिक फलक नको.

(‘ए.सी.’ वगैरेचा उच्चार करणे म्हणजे मोठा विनोदच. तोही नकोच. अर्थात, हीच मानसिकता प्रवाशांची करुन ठेवण्यात आली आहे. आहे त्या सोयी वर्षांनुवर्षे घ्या. गाडी हलते आहे ना? पोचते आहे ना? खूप झाले!)

हे काहीही नको. मग काय हवे तिकीटाच्या पैशात ?

लई नाही मागणं. मला फक्त अर्धा पाऊण तासाच्या प्रवासात बसायला जागा हवी आहे. उपकार घेऊन मिळवलेली ‘चौथी सीट’ नव्हे. व्यवस्थित पुरेशी माझी जागा. हक्काची !

काय अवास्तव आहे ह्या अपेक्षेत ? मी ‘ग्राहक’च आहे ना ? मी तिकीट काढून रेल्वेशी करार केला आहे ना ? मग ? मला फक्त ‘वन-पिस’ इथून तिथे न्यायचे ह्या अश्या पातळीवरच रेल्वेची सेवा असणार का कायम ? १००० माणसांच्या गाडीसाठी किती तिकिटे विकायची ह्याचा हिशोब असतो का कधी ? कधी तिकिटे द्यायची थांबवतात का ? उद्या एका डब्यात द्सपट माणसे कोंबून, काठीने ढोसून ढोसून बसवाल ती आतमधे !

माझी तणतण चालू होती. मग मित्राला पटेल असे उदाहरण मी दिले.

“समज, वॉशिंग मशीन घ्यायला गेलास ऑथोराइज्ड वगैरे शोरुममधे, आणि कंपनीच्या माणसाने सांगितले की फूली ऑटोमेटेडच आहे मशीन. फक्त काय आहे, ते प्रोग्रामिंग फार कॉम्प्लिकेटेड आहे ते आम्हाला झेपले नाही हो.. पण कपडे धुवून निघणार नक्की.. फक्त मधे मधे तुम्हाला ड्रम हाताने फिरवावा लागेल जोराजोरात..

काय म्हणशील ह्यावर ? त्याला त्याच मशीनमधे टाकून धुवून काढशील ना ?”

मग अनेक मुद्दे प्रतिमुद्दे आले. काही नेहमीचे यशस्वी. काही नवीन..

“जिथे लोकसंख्या जास्त आहे अशा विकसित देशातल्या आधुनिक शहरातही लोक ट्रेनमधे उभ्याने प्रवास करतात.” अशी बचाव फळी मित्राने उभी केली की मीही हिरीरीने मुद्दा मांडायचो : “कबूल.. पण मग त्या शहरात वीजही वर्षातून एकदाच गेली तर जाते.. तुम्ही प्रत्येक खात्यात मातीच खाणार असेल तर का चालवून घ्यायचे ?”.

(असा आमचा वाद बराच काळ चालूच राहीला. )

...

आठवण क्र. २ :

त्याबरोबरच एक अजून गंमत आठवली ती सांगतो.

ब-याच वर्षांपूर्वी उल्हासनगर नावाच्या नगरात एक अप्रतिम डोक्याचा सिंधी माणूस रहायचा. असे अप्रतिम डोक्याचे अनेक सिंधी बांधव असल्यानेच, त्या शहरात बनलेल्या डुप्लिकेट वस्तूना त्या काळी मेड इन ‘यू. एस. ए.’ म्हणायचे (यू. एस. ए. म्हणजेच उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन).

तर त्या अप्रतिम डोक्याच्या प्राण्याने एक योजना तयार केली. इन्शुरन्सच एक प्रकारचा. ती योजना होती मुंबईमधे लोकलने रोज प्रवास करण्या-यांसाठी. सोयीसाठी त्याला आपण USA scheme म्हणू.

योजना सरळ व सुस्पष्ट होती :

USA scheme मधे अमुक एक रक्कम वार्षिक शुल्क म्हणून भरा आणि लोकल पास/तिकीट काढायचे विसरून जा खुशाल. आता वर्षभरात कधीही तुमच्याजवळ लोकल पास/तिकीट नसल्याने तुम्हाला जर रेल्वे प्रशासनाकडून दंड झाला तर ती रक्कम तुम्हाला भरपाई म्हणून USA scheme परत देईल. तुम्ही कितीही वेळा पकडले गेलात तरी तुम्हाला ही भरपाई दर वेळी (दंडाच्या रकमेइतकी) मिळणारच ! एकदाच दिलेल्या वार्षिक शुल्कामधे ही ‘सेवा’ (!) उपलब्ध होती. (इन्शुरन्स कंपन्यांप्रमाणे ‘क्लेम’ नंतर तुमचे प्रिमियम वाढणे किंवा ‘नो क्लेम बोनस’ गमवावा लागणे वगैरे भविष्यातले तोटे वगैरेही नव्हते)

आहे की नाही गंमत ?

ही win-win situation कशी होत होती ते पाहू. (win-win ही परिस्थिती USA scheme म्हणजेच तो सिंधी माणूस व त्याचे ग्राहक मेम्बर ह्यांच्यासाठी होती अर्थातच. रेल्वे कायम तोट्यातच जाणार होती!). सुटसुटीत उदाहरण घ्यायचे तर समजा त्यावेळी खालीलप्रमाणे चित्र होते:

लोकल रेल्वे पास वार्षिक शुल्क : १००० रु.

USA Scheme वार्षिक शुल्क : ३०० रु.

तिकीट नसल्याने होणारा दंड : २०० रु.

(दंड करताना गृहीतक हे असते की एका दिवसाचे भाडे बुडवले आहे. वरील उदाहरणात एका दिवसाचे भाडे, म्हणजे लोकलचे तिकीट, जर १० रुपया धरले तरी दंड खूपच जबर म्हणजे २० पट धरला आहे. तो खरे म्हणजे ५० ते १०० रुपये असू शकेल.)

लाखो प्रवासी, रेल्वे प्रशासनाची ‘कार्यक्षमता’, तिकीट तपासनीसांची संख्या व तत्परता, ब्रिज ऐवजी ब-याचदा ‘ट्रॅक’ वरूनच इकडून तिकडे जाणारे प्रवासी हे सर्व लक्षात घेतले तर नेमके तुम्हालाच टी.सी. अडवण्याची शकयता किती ? दोन वर्षातून एकदा ? वाईटातले वाईट म्हणजे वर्षात एकदा / दोनदा ?

मग हिशेब मांडला तर :

१.     USA scheme चालवणा-याच्या दृष्टीने:

एका खडतर नशीब असणा-या प्रवाशासाठी त्याने वर्षात एकदा जरी भरपाई दिली तरी २०० रुपयेच होतात. त्या प्रवाशाने ३०० रुपये सदस्य शुल्क दिले असल्याने USA scheme ला १०० रुपये फायदाच होईल तोही घर बसल्या ! (मला वाटते दंड भरल्याची पावती किंवा प्रत प्रवाशाने पोस्ट करायची व USA scheme ने त्या रकमेची मनी ऑर्डर त्याला त्याच्या पत्त्यावर पाठवून द्यायची असा काहीतरी मामला असणार)

कदाचित तो प्रवासी वर्षातून दोन-तीन वेळा पकडला गेला तर USA scheme ला तोटा होऊ शकेल. कारण मग भरपाई ३०० रुपयांपेक्षा जास्त द्यावी लागणार. हे झाले सर्वात वाईट चित्र !

पण प्रत्यक्षात काय होण्याची शक्यता आहे ?

Scheme चे मेम्बर एक नसून समजा १०० असतील. आता १०० मेम्बर प्रवाशांपैकी १० अतिशय खडतर नशीबवाले असतील (ते कदाचित वर्षातून तीन-चार वेळा पकडले जाऊ शकतील). १० जरासे ‘बॅडलक खराब’ असणारे असतील (एक-दोन वेळा पकडले जाणारे). पण शक्याशक्यता (probability) विचारात घेतली ८०% टक्के लोक सहीसलामत सुटतील. ह्याचा अर्थ असा की २०% लोकांमुळे तोटा किंवा खूपच कमी फायदा होत असला तरी ८०% लोकांकडून USA scheme ला १००% फायदा होतो आहे (त्यांचे प्रत्येकाचे ३०० रुपये सदस्य शुल्क मिळाल्याने).

२. प्रवाशांच्या दृष्टीने:

रेल्वेला तर गंडवायचे आहे पण काहीतरी ‘fallback system’ हवी आहे (नुसतेच without ticket जायचे निर्ढावलेपण नसल्यामुळे) अशांसाठी ही स्किम उत्कृष्ट होती !

अशा प्रवाशासाठी व्यक्तिगत पातळीवर गणित सोपे होते : १००० रुपये रेल्वेला देण्याऐवजी ३०० रुपये USA scheme ला देऊन वर्षभर निश्चिंत मनाने प्रवास करायचा !

…

संपूर्ण विश्वासावर ती योजना उभी होती व ती ब-यापैकी यशस्वीही झाली होती. नंतर ती कायद्याच्या कचाट्यात सापडून बंद केली गेली का ते मला माहीत नाही. पण मला अनेक प्रश्न मात्र पडले.

USA scheme चा तो सिंधी माणूस व जे प्रवासी मेम्बर व्ह्यायचे तेही अप्रामाणिक जरूर होते.

सिंधी मालक पैसे कमवायलाच बसला होता. त्याच्या गुन्हेगारी वृत्तीवर टीका करावी का त्याच्या सुपीक ‘डोकॅलिटी’ ला दाद द्यावी ?

प्रवाशांच्या दृष्टीने: सचोटी, नागरिक म्हणून स्वत:चे कर्तव्य, रेल्वेचे होणारे नुकसान, अप्रत्यक्षपणे इतर (म्हणजे USA scheme चे मेम्बर नसणा-या) प्रवाशांवर पडणारा भार.. नवीन सोयी द्यायला रेल्वे पैसे कुठून आणणार हा प्रश्न.. हे सर्व त्यांच्या सद्सदविवेकाला जाणवत नसेलच असे नव्हे पण ‘हटाव यार ! ज्यादा सोचनेका नाय. बाकीचे लोक आण रेल्वे दोन्ही तेल लावत गेले !’ असे म्हणून तो विचार ते भिरकावून देत असणार.

“मला ७०% सूट मिळते आहे ना.. ? मग तेव्हढी माहिती पुरेशी आहे. काही वेळासाठी सद्सदविवेकबुद्धी ऑफ करून टाकायची.  शिवाय हे साले xxx करोड रुपयांचे गफले करतात ! आम्हाला गुरांसारखे डब्यात कोंबता काय आणि स्वत: लाल दिव्याच्या एसी गाडीतून फिरतात ? थांबा, तुम्हालाच उल्लू बनवतो !”  अशीच काहीशी त्यांची मानसिकता असावी.

…

कोण सर्वात जास्त दोषी आहे ? अर्थात, हे थोडेसे त्याने दरोडा घातला मग मी खिसा कापला तर काय बिघडले असे आहे खरे… अश्याने सारेच चोर होतील. पण तरिही प्रश्न उरतोच.

जास्त अप्रामाणिक काय आहे ?

१००० माणसांची क्षमता असणा-या सेवेत ५००० लोक कोंबणे व आधीच सामान्य दर्जा असलेली सेवा अतिसामान्य करणे ?

की

अर्ध्यापेक्षा कमी किमतीत प्रवास करुन रेल्वेला (व पर्यायाने बाकीच्या जनतेला) फसवणे ?

मला तरी उत्तर मिळालेले नाही. तुम्हाला काय वाटते ?

- राफा